(१) स्थानीय निकायले खरिद ऐनको दफा ६३ बमोजिम कुनै
बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक,
आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालो
सूचीमा राख्नु परेमा त्यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजात
सहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन
कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र कागजातलाई विचार गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाता,
प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण
व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तत्काल त्यस्तो स्थानीय
निकायको खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनु पर्ने भै लेखिआएमा सो अनुसार रोक
लगाउनु पर्नेछ ।
(३) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरी
जानकारी दिएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता,
सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी
वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई लिखित रुपमा जानकारी दिई
राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा नराख्ने निर्णय गरी
उपनियम (२) बमोजिम रोक लगाईएको मात्र रहेछ भने त्यस्तो रोक फुकुवा भए पछि
सो हटाई सोको व्यहोरा सो कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम रोक लगाईएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता,
सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी
वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएमा
निजलाई कालो सूचीमा राख्ने समय गणना गर्दा त्यसरी रोक लगाईएको समयदेखि
गणना गर्नु पर्नेछ ।
(६) यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि कुनै स्थानीय निकायले कुनै बोलपत्रदाता,
प्रस्तावदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामर्शदाता,
सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा
कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको वा राख्ने निर्णय भई आएमा तत्काल सो अनुसार
कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ । कालो सूचीमा
राख्ने समयको गणना गर्दा उपनियम (५) अनुसार गर्नु पर्नेछ ।